WB Election 2026: बंगाल का महादंगल
कोलकाता/नंदीग्राम/मेदिनीपुर:-
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दुसरे चरण का मतदान आज एक एतिहासिक मोड़ पर खड़ा हैं| सुबह 7 बजे से ही राज्य के संवदेनशील और महत्वपूर्ण हिस्सों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं| यह केवल एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया हैं, बल्कि इसे भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाला एक ‘सेमीफाइनल’ माना जा रहा हैं| 142 सीटों पर हो रहा यह मतदान ममता बनर्जी की ‘ममता’ और भाजपा के ‘परिवर्तन’ के वादे के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा हैं|
1. चुनावी भूगोल: 142 सीटों का विस्तृत विश्लेषण:-
आज के मतदान में दक्षिण बंगाल का एक बड़ा हिस्सा शामिल हैं| इसमें कोलकाता (11 सीटें), दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना का कुछ हिस्सा, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और हुगली शामिल हैं|
- कोलकाता का किला:- कोलकाता की 11 सीटों पर हमेशा से टीएमसी का दबदबा रहा हैं| यहाँ के शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए इस बार भाजपा ने ‘स्मार्ट सिटी’ और ‘आईटी हब’ का कार्ड खेला हैं|
- मेदिनीपुर की रणभूमि:- पूर्व मेदिनीपुर को शुभेंदु आधिकारी का गढ़ माना जाता हैं| यहाँ की हर सीट पर मुकाबला काफी कड़ा हैं क्योंकि यह इलाका अधिकारी परिवार के प्रभाव में रहा हैं|
2. नंदीग्राम: वह सीट जो मुख्यमंत्री तय करती हैं:-
नंदीग्राम एक बार फिर सुर्ख़ियों में हैं| 2021 में यहाँ से हारने के बावजूद ममता बनर्जी ने अपनी लोकप्रियता साबित की थी, लेकिन 2026 में वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहतीं| ममता बनर्जी ने यहाँ की रैलियों में स्थानीय भावनाओं को सहलाते हुए कहा हैं, “नंदीग्राम मेरे संघर्ष की जननी हैं|” वहीं, भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने इसे ‘अहंकार बनाम अधिकार’ की लड़ाई बताया हैं| नंदीग्राम में आज मतदान का प्रतिशत पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता हैं|
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3. प्रमुख चुनावी मुद्दे: विकास, भ्रष्टाचार और पहचान:-
इस चुनाव में मुख्य रूप से तीन बड़े मुद्दों पर जनता मतदान कर रही हैं:
- लक्ष्मी भंडार और कल्याणकारी योजनाएं:- टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता इस चुनाव का सबसे बसा ‘गेम चेंजर’ साबित हो रही हैं| ग्रामीण इलाकों में ‘दीदी’ की छवि एक रक्षक के रूप में उभरी हैं|
- भ्रष्टाचार और केन्द्रीय एजेंसियां:- पिछले दो सालों में शिक्षक भर्ती और राशन घोटाले में हुई गिरफ्तारियों को भाजपा ने अपना मुख्य मुद्दा बनाया हैं| भाजपा का नारा हैं “चोर मुक्त बंगाल”|
- औद्योगिकीकरण और पलायन:- बंगाल के युवाओं के लिए रोजगार एक ज्वलंत मुद्दा हैं| भाजपा का दावा हैं कि बंगाल से प्रतिभा का पलायन हो रहा हैं और वे ‘सोनार बांग्ला’ बनाकर इसे रोकेंगे|
4. सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा और ‘AI’ की भूमिका:-
चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहले कभी नही देखे गए|
- 900+ केंद्रीय बलों की कंपनियां:- हर मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में राज्य पुलिस के बजाय केंद्रीय बल तैनात हैं|
- ड्रोन और AI मानिटरिंग:- कोलकाता और नंदीग्राम के संवेदनशील इलाकों में द्रोनों के जरिए निगरानी की जा रही हैं| आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यह पहचानने के लिए किया जा रहा हैं कि कहीं किसी खास इलाके में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा तो नहीं हो रहा|
5. ‘सिंघम’ ऑफिसर के तबादले का विवाद:-
मतदान शुरू होने से एन पहले कोलकाता के एक लोकप्रिय और सख्त छवि वाले आधिकारी का तबादला चुनाव आयोग द्वारा किया गया| टीएमसी ने इसे ‘केंद्र की साजिश’ करार दिया हैं, जबकि भाजपा का कहना हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह ज़रूरी था| इस प्रशासनिक बदलाव ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया हैं|
6. युवा और महिला मतदाताओं का रुख:-
इस बार के चुनाव में 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई हैं| ये ‘फर्स्ट टाइम वोटर्स’ बेरोजगारी और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर वोट कर रहे हैं| वहीं, महिला मतदाता शांतिपूर्ण वातावरण और घरेलू बजट को ध्यान में रखकर वोट डाल रही हैं|
7. वाम मोर्चा और कांग्रेस: क्या ये ‘वोट कटर’ साबित होंगे:-
भले ही मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच दिख रहा हो, लेकिन वाम मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन ने कई सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष पैदा कर दिया हैं| यदि यह गठबंधन 10-15% वोट भी हासिल करता हैं, तो इसका सीधा नुकसान या फायदा टीएमसी या भाजपा को हो सकता हैं, जिससे समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं|
8. आर्थिक प्रभाव और व्यापारिक जगत की नजर:-
बंगाल चुनाव का असर केवल राजनीति पर ही नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हैं| व्यापारिक संगठन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि नई सरकार की नीतियाँ उद्योगों के प्रति कितनी लचीली होंगी| टाटा से लेकर अडानी समूह तक के निवेश की खबरें चुनावी चर्चाओं का हिस्सा हैं|
किसका पलड़ा भारी?
राजनीतिक पंडितों का मानना हैं कि यदि आज के दुसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत 85% से ऊपर जाता हैं, तो यह ‘सत्ता विरोधी लहर’ (Anti-incumbency) का संकेत हो सकता हैं| हालांकि, ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ को कम आंकना भाजपा के लिए भारी पड़ सकता हैं| परिणाम 2 मई को आएंगे, लेकिन आज की वोटिंग ने यह तय कर दिया हैं कि बंगाल की जनता खामोश रहकर एक बड़े बदलाव या फिर एक मजबूत विश्वास की पटकथा लिख एही हैं|